Martedi 17 Maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto “Aiuti”, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.
Un provvedimento che comprende 59 articoli, alcuni dei quali mirano ad ampliare le aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
AMPLIAMENTO DELLE AREE IDONEE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
Al fine di ampliare le cosiddette “aree idonee” all’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, il Decreto Aiuti include in questa categoria quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela.
Tale fascia di rispetto viene calcolata in base a una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici, e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
SETTORE AGRICOLO E RINNOVABILI
Tra le misure approvate, la concessione al settore agricolo della possibilità di incrementare la produzione di energia green e di realizzare, sui tetti delle proprie strutture produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Tra gli obiettivi di questo provvedimento, c’è la volontà di accelerare sul capitolo delle agro-energie, favorire l’autoapprovvigionamento energetico aziendale e assicurare un’ulteriore fonte di reddito nell’ambito della multifunzionalità dell’azienda agricola.
SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Un altro punto del Decreto Aiuti prevede poi che le procedure autorizzative semplificate, previste per le aree idonee dal Decreto Legislativo 199/2021, vengano applicate anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Un insieme di misure che hanno come obiettivo quello di accelerare il processo di transizione energetica e, al contempo, diminuire la dipendenza dai combustibili fossili, alleggerendo così la pressione del rincaro del prezzo dell’energia a carico delle imprese.