Venerdì 12 Aprile, il Consiglio UE Ecofin ha confermato l’accordo raggiunto a dicembre con il Parlamento europeo sulle nuove norme sul rendimento energetico in edilizia.
La direttiva sull’Efficienza energetica degli edifici (Epdb) prevede che entro il 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero e introduce requisiti più stringenti di efficienza energetica per quelli pre-esistenti.
L’orizzonte ultimo è il 2050, anno entro il quale il patrimonio edilizio dell’UE dovrà essere trasformato in un patrimonio edilizio a emissioni zero, raggiungendo così l’obiettivo della neutralità climatica.
Dalla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE, scatteranno due anni di tempo per i Paesi membri per recepire la direttiva nelle legislazioni nazionali e presentare i piani di ristrutturazione del parco edilizio residenziale.
OBIETTIVI E PROSPETTIVE
Secondo le nuove regole, gli Stati membri dell’UE dovranno ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.
Almeno il 55% della riduzione energetica dovrà essere ottenuta attraverso la ristrutturazione degli immobili con prestazioni peggiori, che rappresentano il 43% degli edifici.
Per quanto riguarda invece gli edifici non residenziali, almeno il 16% con le peggiori prestazioni energetiche dovrà essere efficientato entro il 2030 e almeno il 26% entro il 2033.
Nel nostro Paese, su circa 12 milioni di edifici residenziali, quelli che appartengono alle classi energetiche peggiori (F e G) sono più della metà. Secondo le stime, le ristrutturazioni dovranno coinvolgere il 15% degli immobili in classe F e G entro il 2030 e il 26% degli edifici in classe energetica più bassa entro il 2033.
Nel giro di pochi anni, sarà quindi necessario riqualificare oltre 500 mila edifici pubblici e circa 5 milioni di edifici privati, ognuno dei quali composto da una o più unità abitative.
DECARBONIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Per decarbonizzare il settore edilizio, i piani nazionali dovranno prevedere una tabella di marcia con l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento degli edifici, fino ad arrivare all’eliminazione completa delle caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.
I nuovi edifici dovranno essere “solar-ready”, ovvero idonei a ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sui tetti. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti, gli impianti di energia solare dovranno essere installati gradualmente a partire dal 2027, e questo tipo di installazione diventerà la norma per i nuovi edifici.
La Commissione riesaminerà la direttiva entro il 2028, sulla base dell’esperienza acquista e dei progressi raggiunti durante la sua attuazione.