Negli ultimi anni il Superbonus – l’agevolazione edilizia introdotta nel 2020 per promuovere la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano – è stato oggetto di grande dibattito pubblico, ma anche di continue integrazioni e correttivi che ne hanno modificato sensibilmente l’impostazione originaria.
Con l’approvazione del Decreto Aiuti Quater e della nuova Legge di Bilancio 2023 dello scorso Febbraio sono state apportate le modifiche più significative, che illustreremo in questo approfondimento.
DETRAZIONE DAL 110% AL 90%
Dal 1° Gennaio 2023 il Superbonus viene depotenziato, con una riduzione della detrazione dal 110% al 90% per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili.
La scalabilità del Superbonus era già stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022, ma con la nuova manovra sono stati accelerati i tempi di applicazione riadattando la percentuale dal 1° Gennaio 2023.
Tuttavia, rimangono ancora alcuni casi a cui spetta il Superbonus al 110%:
- Interventi su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con termine al 31 dicembre 2025;
- Spese sostenute entro il 31 marzo 2023 per le case unifamiliari sulle quali sono stati fatti almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;
- Condomini che hanno presentato la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) entro il 31 dicembre 2022 e deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022;
- Lavori effettuati da IACP e cooperative fino al 31 dicembre 2023, a patto che entro il 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento;
- Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con istanza per l’acquisizione del titolo abitativo presentata entro il 31 dicembre 2022;
- Interventi ecobonus e sismabonus effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, da richiedere entro il 31 dicembre 2025.
Dal 1° Gennaio 2023 cambiano inoltre i requisiti di accesso al Superbonus per le villette o unità unifamiliari, che potranno usufruire del Superbonus al 90% solo se si tratta di prima casa e se il contribuente possiede un reddito sotto i 15 mila euro, variabile in base al “quoziente familiare”.
STOP A CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
La seconda grande novità introdotta lo scorso Febbraio è il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, che oltre al Superbonus riguarda anche tutti gli altri bonus edilizi.
Chi desidera ristrutturare casa, quindi, dovrà sostenere le spese direttamente e beneficiare della detrazione Irpef per quote annuali nella dichiarazione dei redditi.
Il blocco si applica soltanto ai nuovi interventi, quelli cioè avviati dopo il 17 febbraio 2023.
Per richiedere il Superbonus nel 2023 è possibile utilizzare le stesse modalità previste negli scorsi anni, inoltrando quindi la domanda tramite l’apposita sezione del sito dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile entro 90 giorni dalla fine dei lavori.